परंपरा में बदलाव, पेपरलेस बजट, सबसे छोटा भाषण देने सहित कई रिकॉर्ड बनाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में अपना चौथा आम बजट पेश किया। इस बजट में डिजिटल करेंसी, पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग से जोड़ने, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने, विदेश यात्रा सुगम बनाने के लिए ई-पासपोर्ट सेवा शुरू करने जैसी कई अहम और बड़ी घोषणाएं हुईं। 

सीतारमण ने कहा कि विकास के चार स्तंभों - समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ बजट 2022 भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 में अमृतकाल की ओर ले जाएगा। भारत की विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद है।

बजट में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर निवेश को बढ़ाने के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत अर्थव्यवस्था के सात प्रमुख इंजनों सड़क ,रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना पर निवेश बढ़ाया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार का सृजन होगा। माल की कुशल आवाजाही को सक्षम करने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाए जाने वाले सभी मोड ऑपरेटरों के बीच डेटा एक्सचेंज किया जाएगा। पीपीपी मॉडले के तहत चार मल्टीमॉडल पार्क स्थापित किए जाएंगें। 

इसके साथ ही दूर दराज में रहने वाले लोगों को सभी बैंकिंग सुविधायें हासिल हो इसके लिये वित्त मंत्री ने बजट में कई और ऐलान भी किये हैं।डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 75 जिलों में शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजस कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 और ईज ऑफ लिविंग पर जोर रहेगा। इसके साथ ही ग्रीन क्लीयरेंसस विंडो के दायरे को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर प्रतिबद्ध है। लोगों को सभी सुविधायें पहुंचाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इस तरह यह बजट भारत की आजादी के 100 सालों पूरे होने तक का ब्लूप्रिन्ट ह